ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼,ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗੋ ਸਹਿਮਤ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼—ਨਾਮੀਬੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ—ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗੋਲਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧ ਸਧਾਰਣ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।