ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਕਾਲੀਆਚੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
