ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ “ਸੀਟ ਬਲਾਕਿੰਗ” ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ NEET PG ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ/ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
