ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਡ਼ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਚੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ  ਇਕਾਂਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ‘ਪੰਚ+ਆਇਤ’,‘ਪੰਚ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਪੰਜ’ ਅਤੇ ‘ਆਇਤ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਸਮੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ  ਚੰਗਾਂ ਸੀ।।ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਉੱਪਰੰਤ 23 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉੱਪਰੰਤ 21 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆਂ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾਂ ਗਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 1992 ਵਿੱਚ 73 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਂਧ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ ਹਨ, 73ਵੀ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਇਹ ਬਿਲ ਦਿਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ, ਵਿੱਤ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤਾ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾਂ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13080 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਂਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾਂ ਗਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮਾਡ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ,ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਪੂਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੋਡ਼ਾਂ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਛੱਪਡ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੇਧੱਡ਼ਕ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਾੲੇ ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਲਕਾਂ ਅਲੋਪ ਅਤੇ  ਘਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਆਉਣ ਤੇੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਂਖਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾਂ ਜਾਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜਤ  ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਨੂੰ ਰਬਡ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰਾਪੰਚ ਆਦਿ ਹੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਪ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਪਡ਼ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਂ ਵਿ਼ੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਵਿ਼ੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਡ਼ੋਤ ਨੂੰ  ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਡ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੋਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹਿਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ।   ਜੋ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋਣ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੇ।  ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਾਗ੍ਰਤੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਡ਼ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly