ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ – ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OPT ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਏਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀਐਚਐਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ “ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, DHS ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।”ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ OPT ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ “ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ” ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
