ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
