ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਨੁੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 1.40 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
