ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
