ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ NEET (UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ NTA ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ NEET (UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1,563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
