ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
