ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਸਿਓਲ— ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨ ਸੂਕ-ਯੋਲ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਲ ‘ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਿਓਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ (ਸੀਆਈਓ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ (ਐਨਓਆਈ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਨਹੂਆ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨ ਤੋਂ ਸੀਆਈਓ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਯੂਨ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੀਆਈਓ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉਇਵਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿਓਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨ ‘ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 14 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਯੂਨ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 4, 6, 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਜੈਪੁਰ ਵਰਗਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਗੈਸੋਲੀਨ ਟੈਂਕਰ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ, 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 56 ਜ਼ਖਮੀ; 15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ
Next articleCM ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ