- ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
- ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕਤੋੜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ 5 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
