ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ (1991) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ।
ਪੂਜਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਥੁਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
