ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ੩੦ ਜੂਨ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ੧੯੯੭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ੧੫ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਖਣਜ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਅ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਗ਼ੰਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ੧੫੦ ਰੁਪਏ ਹੈ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਐਕਸਇਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ ੮੦੦ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੫੫੦ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਇਡੂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਨੇ ੧੯੮੩ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ੧੯੮੩ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

੧੬ ਜੂਨ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਬਲ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

੧੬ ਅਗਸਤ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ (ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਾਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ੨੦੦੭ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੧੯੮੩ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਟ (ਕਾਰਟਲ) ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੧-੦੨ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੩੭ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ੨੦੦੪ ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ੨੯ ਨਵੰਬਰ ੨੦੦੩ ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੂਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ੨੦੦੬ ਈ. ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੇਂਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਂਨਈ, ਕੋਇਬੰਟੋਰ, ਮਥੁਰਾਈ, ਤ੍ਰਿਚੀ ਤੇ ਸਲੇਮਾ ।ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ੩੩ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ੨੦੧੦ ਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ ੬੮੦੦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਨ ਸ਼ਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ (ਬਾਰ) ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ੧੯੮੩ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ੧੮੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ੨੦੦੨-੦੩ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੩੪੯੯.੭੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੨੮੨੮.੦੯ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ੨੦੦੩-੦੪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ੩੬੩੯ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ (ਐਕਸਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ) ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ)। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੪੮੭੨, ੬੦੮੭, ੭੩੦੦ ਅਤੇ ੮੮੨੨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

੨੦੦੫-੦੬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ੨੩ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨੀ ਕਿ ੧੦ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਕਰ ੧੦੬੦੧.੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ੨੦੦੯-੧੦ ਅਤੇ ੨੦੧੦-੧੧ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੧੨੪੯੧ ਅਤੇ ੧੪੯੬੫ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ੨੦੧੧-੧੨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ੨੦.੮੨% ਵੱਧ ਕੇ ੧੮੦੮੧.੧੬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ੨੦੧੨-੧੩ ਵਿੱਚ ੧੯.੯੧% ਵੱਧ ਕੇ ੨੧੬੮੦.੬੭, ੨੦੧੩-੧੪ ਵਿੱਚ ੭.੯੩% ਵੱਧ ਕੇ ੨੩੪੦੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ੨੦੧੪-੧੫ ਵਿੱਚ ੧੧.੯੧% ਵੱਧ ਕੇ ੨੬੧੮੮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ੨੦੧੫-੧੬ ਵਿੱਚ ੬.੭੬% ਘਟੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ੨੫੮੪੫.੫੮ ਕਰੋੜ, ੨੦੧੬-੧੭ ਵਿੱਚ ੬.੯੭% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ੨੬੯੯੫.੨੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ੨੦੧੭-੧੮ ਵਿੱਚ ੦.੭੩% ਘੱਟ ਕੇ ੨੬੭੯੭.੯੬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ੨੦੧੮-੧੯ ਵਿੱਚ ੮.੩੯% ਵੱਧ ਕੇ ੩੧੧੫੭.੮੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ੨੦੧੧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ੧੮੦੮੧ ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ੩੧੧੫੭ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਤੋਂ ੨੦% ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ੮੦% ਵਿਸਕੀ, ਰਮ, ਬਰਾਂਡੀ, ਵੋਡਕਾ ਤੇ ਵਾਇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ੧੯੮੩ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ,ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮ ਲੈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਟਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

0019375739812

919417533060

ਡੇਟਨ ਓਹਾਇਹੋ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly