ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਸਕੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
