(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)-ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ,ਉਹ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੋਕੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ਼ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਬਲਾ, ਬੇਬਸ ਨਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਾ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਸਰਾਓ
9988901324
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
