HOME ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ...

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹਨ?

2

ਭੋਪਾਲ: ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (AJJAKS) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਦਰ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਦਰ ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 16 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ OBC/SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਭਿਜੀਤ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀਏਡੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

 

Previous articleAmbedkar – new Context and right Perspective
Next articleਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ