ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
