ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
