(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਗਏ।ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਇਨਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਸ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹਨ,ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਭ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਧੜਾ ਧੜ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਕਿਓ ?ਉੱਠੋ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਓ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ,ਕੇ “ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ” ਕੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੇਖਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ,ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਿਓ?
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9914880392
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
