ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗੁਹਾਟੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਤਹਿਤ 509 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨਰ-ਲਾਈਨ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
