ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਇੰਡਿਅਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੇਸਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ “ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਮ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 2025 ਵਿੱਚ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ — ਲਗਭਗ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
“ਲੋਕ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਇੰਡਿਅਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ — ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।”
ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵੱਧ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ £1,755 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ (Ofgem ਅਕਤੂਬਰ–ਦਸੰਬਰ 2025 ਕੈਪ ਅਨੁਸਾਰ)।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼ — ਜੋ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਸ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 53.68 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ 34.03 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
IWA ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂਯੁਕਤ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਘੱਟ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ।”
‘ਮੁੱਲ ਸਭ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ’
IWA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਰਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਮੀਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੇ ਅੱਧ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:
• ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 47% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 53% ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਘਰ ਖ਼ਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।
• ਇੰਡਿਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 22% ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਡਿਅਨ ਮੂਲ ਦੇ 27% ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
• ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 59% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 65% ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਸਰੋਤ: ਰਣਨੀਮੀਡ ਟਰਸਟ, CPAG, GOV.UK, 2024)
ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ — ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ 18%, ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ 16%, ਅਤੇ ਇੰਡਿਅਨ 4%, ਜਦਕਿ ਗੋਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 2% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ — ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਿਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ — ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ
IWA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ?”
IMF ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
• ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ;
• ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਬਚਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ;
• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਪਰਮਾਰਕੀਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ;
• ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ;
• ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰੋਕਣ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Autumn Budget ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
“ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਅਨ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ — ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ — ਇਨਸਾਫ਼, ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
