ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਸ੍ਰਮਜੀਵੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਦਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਸਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣ ਵਾਂਗੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਰਿਹਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਹੰਢਾਇਆ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੇਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰੁਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਸੰਪਰਕ: 98146-28027

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly