ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2002 ਦੌਰਾਨ 11 ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੰਤਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕਬਰਸਿਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਗਰਾਂਟ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
