ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ 21 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3B ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
