ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, NHAI ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਰਫ਼ 76 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 883 ਕੇਂਦਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (AWBI) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 76 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 883 ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਘੱਟ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਬੰਦੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫੰਡਿੰਗ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ (ਫੰਡ/ਗ੍ਰਾਂਟ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ,” ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ।”
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰ
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ AWBI ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ – ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
