ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ “ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਅਣਜੰਮੀ ਨਕਦੀ” ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
