ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਾਈ ਅਮਿਤ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 11 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly