ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੇ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ

  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਰਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਜਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ; ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ “ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ?” ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ  ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਆਧਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ , IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਰਿਸਰਚਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀ – ਸਭ ਜਦੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ “ਬਿਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ” ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੋਕਰਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਲਰ–ਪੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇਗਾ; ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਖਪਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅਪ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀ ਪੂੰਜੀ।

ਇਹ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਜਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਚੇਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਛੂਟ ਦੇਵੇ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਏ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਲਜ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ “ਸਕਿੱਲ ਮਿਸਮੈਚ” ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਜੋ ਇਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ–ਕੈਂਪਸ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵੀ ਘਰਲੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੰਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਲਾਗੂਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਵਿਜਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕਤੀ ਪੇ–ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰੰਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ, ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੌਕੇ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਉਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕੇ: “ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ “ਸਫਲ” ਮੰਨ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ–ਸੋਸਾਇਟੀਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਨਾ ਧਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ” ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ, ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕ, ਮਾਣ–ਯੋਗ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣ” ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਰੁਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਸੁਗਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਜਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੀ ਡਰੇਨ।