ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਾਲਸਾ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਨਾਲਸਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਰਗੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।” ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਲੱਦਾਖ ਜਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। NALSA ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (SLSA) ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: BSF, CRPF, ITBP, CISF ਆਦਿ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
