ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
