(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਨਾਬਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 09 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ 2022-23 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਕੇ ਮੱਲਾ, ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ; ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.-ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੰਤ ਮੋਹੰਤੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਵੀਕੇ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਜੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 10.9% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.2% ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸਿਵਾਚ, ਸੀਜੀਐਮ ਨਾਬਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜ ਲਈ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ: ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਾਲ “ਤਾਰ-ਵਤਾਰ” ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੀਐਸਐਸਆਰਆਈ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਐਨਏਐਫਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਤਹਿਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਯੂ-ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ, ਏਆਈਐਫ, ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਕੇ ਮੱਲ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ MSMEs ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ., ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
