ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 378 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 42.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 485 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 54.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਜੇ ਵੀ 520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ LPG ਅਤੇ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ IMF ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, IMF ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਵਰਗੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
