ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
