ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਝਿਜਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NCERT ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
