- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਆਈਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਆਈਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਬਲੂ ਬੁੱਕ’, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾਅਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਥਿਤ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
