ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
