ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ (ਓ. ਟੀ. ਟੀ.) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਉਲੂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਲਟ ਬਾਲਾਜੀ, ਟਵਿੱਟਰ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਮਹੂਰਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਓ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
