(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁਜੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ “ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਆਨੇ ਤੇ ਕੈਦੇ ਦੇ ਛੇ ਆਨੇ ।“
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਸਨ ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ “ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੱਖੋ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 % ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ।
ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ “ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ “ ਵਜੋਂ “ ਅਤਮ ਨਿਰਭਰ “ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ “ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ “ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਕੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ “ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾ ਲੋ!! ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੱਕ 1873 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕੁਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 200 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 325 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 70% ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ..ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ…
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਦੇ ਹੋ…?
… ਮਰ ਗਏ?
ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਚਰਚਾ ….
ਆਓ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੀਏ…!
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋੰ
94643 70823
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
