ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਟੋਰਨ, ਹਕੀਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ‘ਦੁਰਘਟਨਾ’ ਆਖਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
