ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਮ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮ ਛੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
