ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 43 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਡਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚੰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਲਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
