(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਣਕ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤਰਫੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਬਾਬਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਖੁੰਡਾ, ਸੱਥਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੂਦਾ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਨਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਜਨਮ 2012 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗੀਆ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਗੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ । ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
