ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ(19 ਸੀਟਾਂ) ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
