ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕੌੜਾ)- ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਰੱਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1861 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ/ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰ ‘ਤੇ ਭੈਅ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਸੀਐਫ ਮੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਬੈਠਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਸੀਐਫ ਮੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਸੀਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ., ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਯੂਰੀਆ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ., ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
