ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਬਰਨਾਲਾ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੇ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼,ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਜਨਗਨਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ “ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ” ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ,ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ,ਜੂਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੋਨ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਵੇਦ ਸੰਗਰੂਰ,ਸੁਖਦੇਵ ਫਗਵਾੜਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾ,ਜਸਵੀਰ ਸੋਨੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਨ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly