ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ( ਸੇਖੋਂ ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਕਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ – ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ 07-07-2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:
“ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ) ਦੇ ਛੇਆਂ ਹੀ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
-ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਪੰਜਾਬ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ,
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ) ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ l ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ l
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
