ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ GST ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ITC ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ GST ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ GST ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 5% ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਗਾ, ਕੱਪੜਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
