ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ‘ਯੁੱਧ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ’ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
