HOME ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ…

3
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ, 23 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਪੈਨਲ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ।ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਸੀਐਫਐਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous article‘ਚੀਨ ਚਾਹੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ’, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
Next articleਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ